जात वैधता पडताळणीसाठी सादर केलेल्या ३४% कोतवाल नोंदी बोगस, असंबंधित आढळल्या 

सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी जात वैधता प्रमाणपत्र देताना अनेकदा अडचणीत येतात कारण त्यांच्याकडे अर्जदारांनी सादर केलेल्या बोगस कोतवाल नोंदी आढळतात. 

विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकट्या नागपूर विभागात, जात वैधता पडताळणीसाठी सादर केलेल्या कोतवाल नोंदीपैकी तब्बल 34 टक्के अर्ज बोगस किंवा अर्जदारांशी संबंधित नसल्याचे आढळून आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाच्या दक्षता कक्षाला अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करताना अनेक ‘कोतवाल पणजी’ (कोतवाल रजिस्टर रेकॉर्ड) बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. अशी प्रकरणे घडली आहेत ज्यामध्ये दोन भिन्न आडनाव असलेल्या दोन अर्जदारांनी एकाच व्यक्तीबाबत कोतवाल रेकॉर्ड सादर केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, दोन्ही अर्जदारांनी कोतवाल रेकॉर्ड सादर केलेल्या व्यक्तीचे आजोबा किंवा पणजोबा किंवा काही दूरचे जुने नातेवाईक म्हणून उल्लेख केला.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदारांना त्यांचे आडनाव आणि त्यांचे आजोबा/दूरचे जुने नातेवाईक वेगळे असण्याबद्दल विचारले असता, अर्जदारांनी त्यांचे आजोबा/दूरचे जुने नातेवाईक काही वर्षांपासून अध्यात्माकडे झुकल्यामुळे सर्व काही सोडून बेपत्ता झाल्याचे विसंगत कारण दिले. विशेष म्हणजे, हे कारण अनेक अर्जदारांनी उद्धृत केले आहे जणू त्यांना अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांना समान मानक उत्तरे देण्यासाठी शिकवले गेले आहे, सूत्रांनी सांगितले. कोतवाल नोंदींशी संबंधित माहितीनुसार, ऑगस्ट 2020 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान, विभागाच्या दक्षता कक्षाने अशा 92 नोंदींची छाननी केली आणि त्यापैकी 39 खऱ्या असल्याचे आढळून आले. तथापि, यापैकी 17 रेकॉर्ड अधिकृतपणे जारी केले गेले नाहीत. 15 प्रकरणांमध्ये रेकॉर्ड जारी करण्यात आले होते परंतु त्यामध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तीचा अर्जदारांशी अजिबात संबंध नव्हता. इतर 21 प्रकरणांमध्ये, रेकॉर्ड जुने होते परंतु अधिकृतपणे जारी करण्यात आले होते. पुढे, काही अर्जदारांनी एकतर अस्तित्वात नसलेल्या किंवा ज्यांची मान्यता फार पूर्वी रद्द करण्यात आली होती अशा शाळांकडून खरेदी केलेली कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळून आले. काही प्रकरणांमध्ये, अधिकाऱ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांनी जारी केलेल्या प्रगत वर्गांची कागदपत्रे आढळून आली ज्यात ते वर्ग नाहीत.

अलीकडेच 15 अर्ज ज्यांच्यासह शालेय प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली होती, त्यामध्ये नऊ प्रकरणांमध्ये शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याचे आढळून आले. अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने ‘संशयित शाळा’चीही यादी तयार केली आहे. याबाबत विचारले असता, नागपूर विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त सुरेंद्र पवार यांनी सांगितले की, विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत जनजागृती करण्यासाठी चर्चासत्रे आयोजित केली जात आहेत. “आम्ही अर्जदारांना बोगस रेकॉर्ड सादर करू नये असे आवाहन करत आहोत. कारण, आम्ही बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लोकांना मदत करू शकत नाही. अर्जदारांनी जे काही अस्सल कागदपत्रे सादर केली आहेत त्यावर आधारित आम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकतो. लोकांनी दलालांना बळी पडू नये, त्यांना पैसे देऊ नये. ज्या प्रकरणांमध्ये सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आढळून आली, त्याबाबत विभागाकडून नियमितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.

धन्यवाद.....