HC Save Doctor from losing MBBS degree, PG Diploma

हायकोर्ट चा निकाल - एमबीबीएस पदवी, पीजी-डिप्लोमा डॉक्टराचा बचाव

High Court Rescue Doctor and save his MBBS degree and PG diploma

HC Save Doctor from losing MBBS degree

सेठ जीएस मेडिकलमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश मिळवल्याच्या आरोपाखाली एमबीबीएस पदवी आणि नेत्रविज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदविका गमावलेल्या कुर्ल्यातील एका ३० वर्षीय तरुणाच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिले. बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र सादर  करून कॉलेज आणि केईएम हॉस्पिटल मध्ये प्रवेश मिळवला चा त्याच्या वर आरोप होता.

न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने 17 जुलै 2019 रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) जारी केलेल्या आदेशाला अंशत: रद्द केले.

डीएमईआरने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाला पत्र लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इरफान खान यांना दिलेली एमबीबीएसची पदवी रद्द केली आहे. बनावट जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याबद्दल महाविद्यालयाला दंड आकारण्यास सांगितले होते.

नंदुरबार येथील जात छाननी समितीने 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी DMER ला कळवले होते की कुर्ला रहिवाशांनी शैक्षणिक वर्ष 2010-11 मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना सादर केलेले वैधता प्रमाणपत्र त्याद्वारे जारी करण्यात आले नव्हते.

वैद्यकीय महाविद्यालयाने संवादावर कारवाई सुरू केल्यानंतर खान यांनी अधिवक्ता माधव थोरात यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांना रु. 10.93 लाख ची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले. दंडापोटी रु.10 लाख, इंटर्नशिप भत्त्यासाठी रु.72,000 आणि पहिल्या वर्षाच्या फीसाठी रु.21,000.

एडव्होकेट थोरात यांनी निदर्शनास आणून दिले की खान यांनी फेब्रुवारी 2015 मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि एप्रिल 2016 मध्ये अनिवार्य एक वर्षाची इंटर्नशिप पूर्ण केली आणि त्यानंतर जून 2019 मध्ये ऑप्थॅल्मोलॉजीमध्ये पदव्युत्तर डिप्लोमा देखील पूर्ण केला. ते म्हणाले की त्यांचे वडील यासिन मिर्झा यांच्या संपर्कात आले होते. त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर त्यांना कळवले की ते तडवी समाजाचे, अनुसूचित जमातीचे आहेत आणि म्हणून ते राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेऊ शकतात.

कोणत्याही परिस्थितीत, अधिवक्ता थोरात पुढे म्हणाले, खान यांनी खुल्या प्रवर्गात 854 वा आणि एसटी प्रवर्गात 4 था रँक मिळवला होता आणि त्यामुळे तो सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस कोर्टात प्रवेश घेण्यास पात्र होता आणि म्हणून तो खुल्या प्रवर्गात प्रवेश घेतल्याचे मानले जाईल. MH-CET 2010 अंतर्गत प्रवेशासाठी माहितीपत्रकाच्या खंड 2.4 अंतर्गत प्रदान केले आहे.

सरकारी वकिलाने याचिकेला विरोध केला आणि असा दावा केला की याचिकाकर्त्याने एमबीबीएस कोर्टात प्रवेश मिळवण्यासाठी जाणूनबुजून खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते आणि त्यामुळे त्याची पदवी रद्द केली जाऊ शकते.

हायकोर्टाने थोरात यांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि याचिकाकर्त्याला प्रदान केलेली पदवी काढून घेणे योग्य नाही, विशेषत: माहिती पुस्तिका (ब्रोशरच्या) कलम 2.4 नुसार. खंडपीठाने सांगितले की, नियमाचे अवलोकन केल्याने हे विपुलपणे स्पष्ट झाले आहे की एखाद्या व्यक्तीने राखीव प्रवर्गातून प्रवेश निवडला असला आणि मिळालेले गुण त्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यासाठी पुरेसे असतील, तर त्याच्या प्रवेशाचा विचार खुल्या प्रवर्गातून करावा लागेल आणि एक ज्या महाविद्यालयात तो खुल्या जागेसाठी पात्र होता ती जागा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारासाठी निश्चित केली जाईल.

केईएम हॉस्पिटलने जारी केलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि त्याला रुपये 10.93 लाख. जमा करण्यास सांगितले. खान यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिला असता तर त्यांना मुंबईत एमबीबीएसची जास्त मागणी असलेली जागा मिळाली नसती आणि त्यामुळे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज आणि केईएम रुग्णालयाने दंड ठोठावला होता.

-------- End -------